रायपुर, छत्तीसगढ़:
छत्तीसगढ़ सरकार ने धान की खरीद में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया है। राज्य में अब तक 8.95 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है और 1575.16 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया गया है। इस वर्ष की धान खरीदी में किसानों को सरकार द्वारा दी गई समर्थन मूल्य पर यह खरीदी की गई है, जिससे उन्हें राहत मिली है और उनके आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

राज्य सरकार के कृषि विभाग के अनुसार, कृषि ऋण और खरीदी की प्रक्रिया में सुधार किया गया है ताकि किसानों को समय पर भुगतान मिले और उनकी फसलें बिना किसी परेशानी के खरीदी जाएं। इस पहल के तहत, राज्य सरकार ने धान की खरीद की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया है।

धान खरीद का महत्व:
छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और धान किसानों की मुख्य फसल है। इस बार की खरीदी में, राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीदी को बढ़ावा दिया है ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। यह कदम किसानों के लिए राहत का कारण बना है, क्योंकि इससे उनकी आय में स्थिरता आएगी और कर्ज के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी।

किसानों को मिल रही सहायता:
राज्य सरकार द्वारा भुगतान किए गए 1575.16 करोड़ रुपये से किसानों को न केवल उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल रहा है, बल्कि उन्हें आगामी खेती के लिए नई आर्थिक संभावनाएं भी मिल रही हैं। इस पहल का उद्देश्य किसानों को समर्थन मूल्य के साथ फसल बेचने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उनके लिए एक स्थिर और लाभकारी बाजार सुनिश्चित हो सके।

राज्य सरकार की प्रतिबद्धता:
कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने कहा कि राज्य सरकार इस वर्ष भी धान की खरीद में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देगी और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि इस बार खरीदी में जो भी तकनीकी समस्याएं आईं, उन्हें शीघ्र हल किया गया और आगे भी किसानों के लाभ के लिए इस प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और आसान बनाया जाएगा।

स्रोत:

• छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विभाग, 2023
• मुख्यमंत्री कार्यालय, छत्तीसगढ़