छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पतोरा और घुघवा गांवों ने जल और स्वच्छता के क्षेत्र में एक नई कहानी लिखी है। दोनों गांवों ने घरेलू उपयोग के बाद निकलने वाले ग्रे वॉटर के प्रबंधन के लिए सामुदायिक और घरेलू स्तर पर सोख पिट्स (Leach Pits) का निर्माण कर जलभराव और प्रदूषण की समस्या का समाधान किया। यह प्रयास न केवल पर्यावरण संरक्षण बल्कि सामुदायिक स्वास्थ्य में सुधार का बेहतरीन उदाहरण बन गया है।
समस्या की पृष्ठभूमि:
गांवों में पहले घरेलू ग्रे वॉटर खुले नालों में बहता था, जो बाद में गांव के तालाबों में मिलकर उन्हें प्रदूषित कर देता था।
- इससे तालाबों की स्वच्छता पर असर पड़ता और ग्रामीणों को दुर्गंध और त्वचा संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता।
- जलभराव से मच्छरों की संख्या बढ़ती, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया था।
समाधान की दिशा में उठाए गए कदम:
दोनों गांवों ने अपनी मिट्टी की पारगम्यता को ध्यान में रखते हुए समाधान विकसित किए। यूके आधारित गैर-लाभकारी संस्था वाटरएड इंडिया और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक फाउंडेशन की वित्तीय और तकनीकी सहायता से यह काम पूरा हुआ।
1. सामुदायिक जागरूकता:
- पंचायतों ने ग्रामीणों को ग्रे वॉटर प्रबंधन की आवश्यकता को समझाया।
- सामुदायिक बैठकों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से ग्रामीणों को समाधान का हिस्सा बनाया गया।
2. घरेलू और सामुदायिक सोख पिट्स का निर्माण:
- घरेलू स्तर पर हनीकॉम्ब लीच पिट्स बनाए गए।
- ये पिट्स बजरी की मोटी परत से तैयार किए गए, जो ग्रे वॉटर को जमीन में रिसने और शुद्ध करने में मददगार हैं।
- पिट्स को जमीन के ऊपर उठाकर कंक्रीट से ढंका गया, ताकि वे सफाई और रखरखाव में सुविधाजनक रहें।
3. सामुदायिक तालाबों का पुनरुद्धार:
- पानी के बहाव को सही दिशा में मोड़कर तालाबों को स्वच्छ किया गया।
- जल निकासी प्रणाली को व्यवस्थित किया गया।
प्रमुख परिणाम:
- ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार:
- जलभराव और दूषित पानी के कारण होने वाली त्वचा संबंधी बीमारियां कम हुईं।
- मच्छरों की संख्या घटने से मलेरिया और डेंगू के मामलों में कमी आई।
- तालाबों की सफाई:
- अब तालाब स्वच्छ हैं और ग्रामीणों के उपयोग के लिए सुरक्षित हैं।
- तालाबों की स्वच्छता ने पर्यावरणीय संतुलन में सुधार किया।
- पेयजल संकट का समाधान:
- जल पुनर्चक्रण के माध्यम से सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए पानी उपलब्ध हुआ।
- सामाजिक-आर्थिक लाभ:
- घरेलू स्तर पर समाधान मिलने से ग्रामीणों का समय और श्रम बचा।
- सामुदायिक सहयोग ने ग्रामीणों में आपसी समझ और भागीदारी को बढ़ावा दिया।
संदेश और निष्कर्ष:
पतोरा और घुघवा गांवों का यह मॉडल बताता है कि यदि स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सामुदायिक भागीदारी से योजनाएं बनाई जाएं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रबंधन की समस्याओं का समाधान संभव है।
इन गांवों की कहानी अब पूरे राज्य और देश के अन्य गांवों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है
